अन्ना हजारे यानी किसन बाबूराव हजारे एक नाम एक आयकान जो दिलो दिमाग पे हावी है. सिर इस लिये कि उसने सदा भ्रष्टाचार से निर्णायक जग लड़ी. जीता भी . पर लोगों से जब हमने पूछा कि अन्ना क्यों उपवास कर रहें हैं ? बगलें झांकते नज़र आए. एकाध ने बताया कि अन्ना जन लोकपाल बिल पास कराने के चक्कर में उपासे है..! अन्ना की यह जंग क्यों थी ये तो तब और गै़रज़रूरी सवाल हो गया जब कि अन्ना जीत गये अन्ना जीत गये की खबर धड़ाधड आने लगी. अन्ना आपको याद ही होगा कि अन्ना ने उपवास के आरम्भ में कहा था कि :-"
"जब तक सरकार हमारे देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जन लोकपाल बिल को प्रभाव में नहीं लाती तब तक वह आमरण अनशन पर रहेंगे। "
इस बिल में नीचे लिखी बातों के अलावा अन्ना हजारे चाहते हैं कि सरकार जन लोकपाल बिल तुरंत लाए , लोकपाल की सिफारिशें अनिवार्य तौर पर लागू हों और लोकपाल को जजों , सांसदों , विधायकों आदि पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार हो
"जब तक सरकार हमारे देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जन लोकपाल बिल को प्रभाव में नहीं लाती तब तक वह आमरण अनशन पर रहेंगे। "
इस बिल में नीचे लिखी बातों के अलावा अन्ना हजारे चाहते हैं कि सरकार जन लोकपाल बिल तुरंत लाए , लोकपाल की सिफारिशें अनिवार्य तौर पर लागू हों और लोकपाल को जजों , सांसदों , विधायकों आदि पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार हो
अन्ना की यह मांग उस जनता की मांग है जिसे यह तक ज्ञात नहीं है कि क्या और क्यों मांगा जा रहा है. भारत की अधिसंख्यक आबादी के इस विषय पर कोई खास जानकारी न थी जैसे कि अधिकांश जन "राष्ट्रगीत" और "राष्ट्रगान" का फ़र्क़ नही जानती.
बहरहाल जो भी हो कम से कम सबको यह तथ्य से अब अवगत कराना आवश्यक है कि लोकपाल बिल क्या है सो ये देखिये
- - इस बिल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है.
- - इनके कामकाज में सरकार और अफसरों का कोई दखल नहीं होगा.
- - भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलने पर लोकपाल और लोकायुक्तों को साल भर में जांच पूरी करनी होगी.
- - अगले एक साल में आरोपियों के ख़िलाफ़ केस चलाकर क़ानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी.
- - यही नहीं भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वालों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी.
- - अगर कोई भी अफसर वक्त पर काम नहीं करता जैसे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.
- - 11 सदस्यों की एक कमेटी लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी.
- - लोकपाल और लोकायुक्तों के खिलाफ आरोप लगने पर भी फौरन जांच होगी.
- - जन लोकपाल विधेयक में सीवीसी और सीबीआई के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आपस में मिलाने का प्रस्ताव है.
- - साथ ही जन लोकपाल विधेयक में उन लोगों को सुरक्षा देने का प्रस्ताव है जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे.
मेरे इस आलेख का उद्देश्य था कि जिस बात के लिये लोग जोर जोर से भौंपू बज़ा रहे थे उसे सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है..
समझाने के लिये धन्यवाद
जवाब देंहटाएं